



नई दिल्ली। Arvind Kejriwal: दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुईं नजर आ रही हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केजरीवाल के खिलाफ आबकारी नीति मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। यह जानकारी एलजी ऑफिस से आई है।
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केजरीवाल के खिलाफ एक्साइज केस दर्ज करेगी ईडी
बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे ठीक पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एलजी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। अब ईडी उनके खिलाफ एक्साइज केस दर्ज करेगी। जांच एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इससे इनकार किया है।
बड़े पैमाने पर है भ्रष्टाचार का आरोप
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में 5 दिसंबर को ईडी ने उपराज्यपाल से अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि आबकारी नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इसी नीति के तहत केजरीवाल ने निजी संस्थानों को फायदा पहुंचाने का काम किया था।
250 से ज्यादा की जा चुकी है छापेमारी
जांच एजेंसी के इस आरोप को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) का कहना है कि एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच दो साल से चल रही है। इस केस को लेकर 500 से अधिक लोगों को परेशान भी किया जा चुका है। 50 हजार पन्नों के दस्तावेज जमा कराए गए और 250 से ज्यादा छापे मारे गए, लेकिन इस कार्रवाई में ईडी को अब तक एक भी पैसा नहीं मिला है और न ही इससे जुड़ा कोई सबूत मिला है।
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