Trump’s Threat: ट्रंप की धमकी, वेनेजुएला से तेल खरीदा तो लगेगा भारी भरकम टैरिफ, क्या भारत पर भी पड़ेगा असर

अमेरिका। Trump’s Threat: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से वैश्विक व्यापार में भारी तनाव देखा जा रहा है। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको सहित कई देशों पर लगे टैरिफ में इजाफा कर दिया है। इसके अलावा अतिरिक्त टैरिफ भी लगा दिया है। अब उन्होंने वेनेजुएला से तेल आयत करने वाले देशों पर भी भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसका असर भारत और चीन पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही देश स्पेन और अमेरिका का अलावा वेनेजुएला से भी तेल खरीदते हैं।

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वेनेजुएला पर लगाया आरोप

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है  – वेजेजुएला, अमेरिका और उन आजादी के खिलाफ शत्रुतापूर्ण रहा, जिसका वे समर्थन करते हैं, ऐसे में अगर कोई भी देश, जो वेनेजुएला से तेल खरीदता है, उसे अमेरिका से ट्रेड पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने वेनेजुएला पर आरोप लगाया कि, वह जानबूझकर हिंसक लोगों को अमेरिका भेज रहा है।

दो अप्रैल से हो सकता है लागू

गौरतलब है कि, ट्रंप ने जब से व्हाइट हाउस में दोबारा से वापसी की है, वे अपने सहयोगियों और विरोधियों के खिलाफ लगातार आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वेनेजुएला से प्रत्यक्ष या परोक्षा रूप से तेल आयात किये जाने पर प्रस्तावित 25 फीसदी टैरिफ लगाने के प्रस्ताव का ट्रंप के निर्देश के बाद 2 अप्रैल से असर पड़ सकता है। इसे लागू करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्री की है। वे अपने अन्य  सहयोगियों और अमेरिकी एजेंसियों के साथ सलाह मशविरा करने के बाद ही इसे लागू करेंगे।

चीन और भारत पर पड़ेगा असर

ट्रंप के इस फैसले से भारत और चीन दोनों ही प्रभावित होंगे क्योंकि ये दोनों ही देश वेनेजुएला से तेल की खरीदारी करते हैं। साल 2024 में भारत ने वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल  खरीदा था, जो भारत की कुल क्रूड ऑयल की खरीदारी का करीब डेढ़ प्रतिशत है। इससे पहले दिसंबर 2023 में भारत ने प्रति दिन करीब 191,600 बैरल का क्रूड ऑयल का आयात गया था, जो अगले ही महीने बढ़कर 254,000 से बैरल से अधिक हो गया था। जनवरी 2024 में भारत की तरफ से वेनेजुएला के कुल तेल निर्यात का करीब आधा (महीने के लिए करीब 557,000 BPD) आयात कर रहा था। अब ट्रंप का अगर ये फैसला लागू होता है तो भारत पर आर्थिक दबाव बढ़ जायेगा।

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