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राहुल के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री का पलटवार, कहा- ‘मोदी सरकार में किसी के साथ नहीं हो रहा अन्याय’

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लखनऊ।  हाल ही में रायबरेली के दौरे आये कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने वहां के अधिकारियों को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया है, जो सब चर्चा का विषय बन गया है। राहुल के बयान पर अब यूपी सरकार (UP government) के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। पत्रकारों से बात करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, बैठक में राहुल गांधी ने किसी से परिचय नहीं लिया था बल्कि सभी अधिकारियों ने अपना परिचय खुद दिया था।

rahul gandhi

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि न्यायपालिका में दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के लोग नहीं हैं। सच तो ये है कि इन जजों की नियुक्ति कांग्रेस सरकार ने की थी न कि मोदी सरकार ने। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। मोदी और योगी सरकार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

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‘दिशा’ की बैठक में शामिल हुए थे राहुल 

बता दें कि विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के एक दिन बाद नागपुर में हुए संवैधानिक सम्मेलन में प्रशासनिक व्यवस्था में असमानता का मुद्दा उठाया। सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं मंगलवार को राय बरली में दिशा की मीटिंग में शामिल हुआ था, वहां मैंने गलती से कह दिया कि सभी अफसर अपना परिचय दें। उस वक्त मुझे कोई ऐसा अफसर नहीं दिखा जो दलित और ओबीसी समुदाय से आता हो। इसके बाद राहुल गांधी का ये बयान पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। राहुल गांधी ने कहा कि रायबरेली में 80 अधिकारी दो विशेष जातियों से ताल्लुक रखते हैं।

 

देश में अशांति फ़ैलाने के मकसद से दिया ऐसा बयान

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने ये बयान देश में अशांति फैलाने के उद्देश्य से दिया है। 1951 से ही कांग्रेस ने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। 1951 से आज तक एक भी दलित पिछड़े को रायबरेली से प्रवेश टिकट नहीं दिया गया। वायनाड से किसी दलित को टिकट क्यों नहीं दिया गया।  उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों, पिछड़ों और  आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। राहुल गांधी का बयान देश में सद्भावना खत्म करने वाला है।

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