अब स्कूल के बच्चों को मिलेगा पौष्टिक स्नैक्स और भोजन, सीएम योगी की बड़ी पहल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (CM Yogi) ने राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के बच्चों के समग्र विकास के लिए पौष्टिक स्नेक्स और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये पौष्टिक स्नैक्स बच्चों को एक विशेष साप्ताहिक आहार कार्यक्रम के तहत दिए जाएंगे, जिसमें मूंगफली की चिक्की, बाजरे के लड्डू और भुने हुए चने आदि शामिल होंगे। दरअसल, योगी सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी और स्वास्थ्यवर्धक बनाने की दिशा में अहम पहल की है। यह पहल बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

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हर गुरुवार को मिलेगा पौष्टिक नाश्ता 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को साप्ताहिक विशेष भोजन कार्यक्रम के तहत नवंबर से प्रत्येक गुरुवार को प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की पीएम पोषण योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के 1.74 करोड़ छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को प्रतिदिन 100 से 150 ग्राम तक अनाज मिलता है। इसी क्रम में उन्होंने बच्चों के आहार को ध्यान में रखते हुए बाजरा के लड्डू, मूंगफली की चिक्की और भुने चने जैसे खाद्य पदार्थों को योजना में शामिल करने के निर्देश दिये हैं।

क्या है योजना 

इसके लिए योगी सरकार करीब 950 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राज्य भर में छात्रों को पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए 3.72 लाख रसोइयों को नियुक्त किया गया है। उन्हें 2000 रुपये का मासिक भत्ता और यूनिफार्म के लिए 500 रूपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। इसके अलावा, रसोइयों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे बच्चों को स्वस्थ और स्वादिष्ट भोजन प्रदान कर सकें।

डिजिटल मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट के निर्देश

बैठक में सीएम योगी ने कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। इससे  खाद्यान्न की आपूर्ति और उपयोग के संबंध में सटीक जानकारी मिलेगी। इसके अलावा, सिस्टम की निष्पक्षता और दक्षता की गारंटी दी जा सकेगी। बता दें कि मौजूदा समय में जिलों में नियमित निरीक्षण के माध्यम से प्रणाली की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। ऐसे में डिजिटल मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट पर फैसला लिया गया है।

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