नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्र सरकार कैबिनेट (Cabinet Decision) की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में तीन बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में साल 2028 तक गरीबों-वंचितों फोर्टिफाइड राइस मुहैया कराने की भी बात कही गई है। इस बात की जानकारी रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेस में दी।
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न्यूट्रीशन सिक्योरिटी पहल के तहत दिया जायेगा फोर्टिफाइड राइस
पत्रकारों से बात करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में लिए गये इन तीन फैसलों में सबसे पहले न्यूट्रीशिन सिक्योरिटी के तहत समाज के सबसे वंचित तबकों के लिए फोर्टिफाइड राइस मुहैया कराने की पहल को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार पहले ही गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश की 80 करोड़ लोगों को सस्ता अनाज उपलब्ध करा रही है। आज की कैबिनेट के पहले फैसले में न्यूट्रीशन सिक्योरिटी पहल के तहत फोर्टिफाइड राइस देने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के दूसरे फैसले के तहत राजस्थान और पंजाब के लिए केंद्र सरकार ने 2280 किलोमीटर बॉर्डर सड़कें बनाने के लिए स्पेशल फोकस के तहत 4406 करोड़ रुपये के आवंटन का निर्णय लिया। वहीं तीसरे फैसले के अंतर्गत नेशनल मैरिटाइम हैरीटेज के लिए केंद्र सरकार ने ओपन अप्रूवल जारी कर दिया है।
फोर्टिफाइड राइस की इस स्कीम पर होगा 17082 करोड़ रुपये का निवेश
केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम पर 17082 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस स्कीम को लागू करने में जो भी खर्च आएगा वह केंद्र सरकार वहन करेगी। सरकार की इस पहल का लाभ गरीबों-वंचितों को मिलेगा। खास कर गरीब वर्ग की महिलाओं को।
महिलाओं को मिलेगी राहत
इस कार्यक्रम से विशेष रूप से देश के गरीबों और वंचित वर्गों को लाभ होगा और महिलाओं में होने वाली आयरन की कमी की समस्या के समाधान में उपयोगी साबित होगा। फोर्टिफाइड चावल वह चावल है जिसमें कटाई के बाद विटामिन और खनिज पदार्थ मिलाकर चावल को और अधिक पौष्टिक बनाया जाता है। वास्तव में, मिलिंग और पॉलिशिंग से चावल के अधिकांश विटामिन और खनिज नष्ट हो जाते हैं, जिससे इसका पोषण मूल्य कम हो जाता है।
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