PM Modi ने दी सेना को खुली छूट, कहा- आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना राष्ट्रीय कर्तव्य

नई दिल्ली। PM Modi: पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने सेना को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की खुली छूट देने की बात कही।

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बैठक में हुई चर्चा

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि, आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा और विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे जवाब का तरीका, लक्ष्य और समय तय करने के लिए उनके पास पूरी परिचालन स्वतंत्रता है। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह मौजूद थे। करीब 90 मिनट तक चली इस बैठक में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा हालात, आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन और भविष्य की रणनीति पर गहन चर्चा हुई।

22 अप्रैल को हुआ था आतंकी हमला

यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक से एक दिन पहले हुई है। इससे पहले राजनाथ सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा हालात की जानकारी दी थी। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। इसे हाल के वर्षों में हुए सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है।

घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को रखा हाई अलर्ट पर

हमले के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हमले में शामिल आतंकियों की तलाश जारी है। इसके लिए सुरक्षा बल जगह-जगह दबिश दे रहे हैं। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया गया है। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि, 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक से एक दिन पहले हुई है।  इससे पहले राजनाथ सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को जम्मू-कश्मीर के सुरक्षा हालात की जानकारी दी थी।

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