Afghan Minister PC: अफगान मंत्री की PC में महिला पत्रकारों की एंट्री बैन होने पर भड़के राहुल, कहा- केंद्र के नारी शक्ति के…

नई दिल्ली। Afghan Minister PC: भारत में महिला और सभी को बराबर का दर्जा दिया गया है, लेकिन अफगान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी ने भारत की धरती पर यानी दिल्ली स्थित अफगान दूतावास पर प्रेस कांफ्रेस आयोजित की, जिसमें महिला पत्रकारों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई। इसे लेकर अब देश भी में विवाद उत्पन्न हो गया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला और कहा यह वाकया नारी शक्ति के नारों का खोखलापन है।

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इन नेताओं ने भी जताई नाराजगी

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक पर लिखा, ‘मोदी जी, जब आप किसी सार्वजनिक मंच पर महिला पत्रकारों को बाहर रखने की इजाजत देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को यह संदेश दे रहे हैं कि आप उनके लिए खड़े होने में बहुत कमजोर हैं।” नेता प्रतिपक्ष ने आगे लिखा “हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। ऐसे में इस तरह के भेदभाव पर आपकी (मोदी जी) चुप्पी आपके ‘नारी शक्ति’ नारों के खोखलेपन को दर्शा रही है।”
राहुल गांधी के अलावा, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा और पी चिदम्बरम जैसे दिग्गज नेताओं ने भी इसकी आलोचना की और मोदी सरकार को घेरा।

Mr. Modi, when you allow the exclusion of women journalists from a public forum, you are telling every woman in India that you are too weak to stand up for them.

In our country, women have the right to equal participation in every space. Your silence in the face of such… https://t.co/FyaxxCteK6

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 11, 2025

भारतीय पक्ष ने दिया था आमंत्रित करने का सुझाव

बता दें कि, अफगान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आये थे और पत्रकार वार्ता करने से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई थी और लंबी बातचीत हुई थी। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि, भारतीय पक्ष ने प्रेस कांफ्रेस में महिला पत्रकारों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया था, लेकिन अंतिम निर्णय अफगान दूतावास के अधिकारियों को लेना था। उल्लेखनीय है कि, तालिबान शासन में अफगान महिलाओं पर तमाम तरह के प्रतिबन्ध लगे हैं, जिसकी आलोचना संयुक्त राष्ट्र संघ समेत दुनियाभर में होती है, लेकिन तालिबान शासन महिलाओं को कहीं से भी राहत देने के पक्ष में नहीं है।

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