
नई दिल्ली। 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने नए साल के मौके पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान किया है। गठन के बाद आयोग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ से अधिक होगी।
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जल्द होगी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। सातवें वेतन आयोग का गठन साल 2016 में हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। वैष्णव ने आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी।
करोड़ों कर्मचारियों को थी प्रतीक्षा
सरकार के इस फैसले का इंतजार एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों को था। वे अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य भत्तों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की प्रतीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आयोग का गठन 2026 तक कर लिया जायेगा। उन्होंने आगे कहा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है। सरकार आयोग के सदस्यों सहित अन्य जानकारी बाद में साझा करेगी। 7वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इससे समान वेतन सुनिश्चित हुआ और सक्रिय और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों को लाभ हुआ। अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
#WATCH | Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Prime Minister has approved the 8th Central Pay Commission for all employees of Central Government…” pic.twitter.com/lrVUD25hFu
— ANI (@ANI) January 16, 2025
2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
परंपरागत रूप से, केंद्र सरकार कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते और लाभों में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए हर दस साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करती है। यह आयोग मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिति जैसे कारकों को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से 28 फरवरी 2014 को गठित सातवें वेतन आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थ, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं थी।
2026 में प्रभावी होगा 8वां वेतन आयोग
इस अनुसूची के अनुसार, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 को प्रभावी होने की उम्मीद है। पिछले आयोगों की तरह इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनभोगियों के लिए घरेलू भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन किया जाएगा।इस समयसीमा के आधार पर, 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद की जा रही है। पिछले आयोगों की तरह, इस वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन में संशोधन होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में समायोजन किया जाएगा।
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