no-detention policy

नई दिल्ली। Right To Education Act: केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार 2010 (आरटीई) के नियमों में संशोधन किया है, जिसके बाद अब राज्य सरकारों को कक्षा 5 और 8 के लिए नियमित परीक्षा आयोजित करने की अनुमति मिल गई। इस परीक्षा में असफल होने पर उन्हें  … Read more