
नई दिल्ली। Protest Waqf Bill: लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आये हैं। कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई समेत देश के अलग-अलग शहरों में मुस्लिम संगठन वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच वक्फ एक्ट में बदलाव के खिलाफ शुक्रवार 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दायर की गई।
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कांग्रेस सांसद में दायर की याचिका

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी है। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने कोलकाता के पार्क सर्कस क्रॉसिंग पर विरोध प्रदर्शन किया और वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की। विरोध प्रदर्शन से इलाके में यातायात बाधित हो गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा हो गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वक्फ विधेयक पेश करने के लिए भाजपा की आलोचना की है और उस पर देश को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।
#WATCH | West Bengal: Members of the Muslim community take to the streets in Kolkata to protest against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/pKZrIVAYlz
— ANI (@ANI) April 4, 2025
विपक्ष ने जताई आपत्ति
संसद में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति जताई गई और इसे मुस्लिम विरोधी और असंवैधानिक करार दिया गया, जबकि सरकार ने जवाब दिया कि, इस ऐतिहासिक सुधार से अल्पसंख्यक समुदाय को फायदा होगा। इस बिल के खिलाफ कर्नाटक, अहमदाबाद और हैदराबाद में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच आज दिल्ली के जामिया इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला।
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: Muslim organisations hold protests against the Waqf Amendment Bill. pic.twitter.com/EV9Ba9rROC
— ANI (@ANI) April 4, 2025
मुसलमानों के हित में है बिल

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से भी पारित हो गया है। इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस बिल को मुसलमानों के हित में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की, कि आम मुसलमान इसके खिलाफ सड़कों पर न उतरे। वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में 95 के मुकाबले 128 वोटों से पारित हुआ। इससे पहले, बुधवार देर रात लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। वहां विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े थे जबकि विपक्ष में 232 वोट पड़े।
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