लखनऊ। UP OTS Scheme: देश में अलग-अलग राज्यों की सरकारें अपने-अपने राज्य की जनता के लिए अलग-अलग योजनाएं लेकर आती रहती हैं। ये योजनाएं संबंधित राज्य के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर लाई जाती हैं। कई राज्यों में ऐसे बहुत से लोग है, जिन पर बिजली का काफी बिल बकाया है। उत्तर प्रदेश में भी बहुत से लोगों ने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। राज्य सरकार ने अब ऐसे लोगों के बिजली के बिल माफ़ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए आपको बताते हैं बिजली का बिल माफ़ करवाने की प्रक्रिया क्या है।
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टैक्स में मिलेगी 100% छूट
उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है। उन सबके लिए राज्य सरकार ने एकमुश्त भुगतान योजना (One Time Settlement Scheme) शुरू की है। ये एक मुश्त समाधान योजना रविवार, 15 दिसंबर को शुरू हो गई है। इस सिस्टम में रजिस्ट्रेशन कराने वाले बिजली बिल बकाएदारों को छूट दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जो बिजली उपभोक्ता 31 दिसंबर तक किसी योजना में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उन्हें सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। रविवार 16 दिसंबर से कोई भी उपभोक्ता किसी भी उपकेंद्र जाकर इस एक मुश्त समाधान योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है।
बिजली बिल बकायेदारी से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर।
जल्दी आयें, ज्यादा छूट पायें।
समस्त भार के घरेलू(LMV-1), वाणिज्यिक(LMV-2), निजी संस्थानों(LMV-4B) एवं औद्योगिक(LMV-6) श्रेणी के बिजली बिल बकायेदार उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उ0प्र0पा0का0लि0 द्वारा लागू की गई… pic.twitter.com/DluSbJMEc0— UPPCL (@UPPCLLKO) December 15, 2024
रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नं. देना होगा अनिवार्य
उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। वे बिजली उपभोक्ता राज्य में शुरू की गई एकमुश्त बिलिंग योजना के तहत नामांकन करा के अपना बिजली का बिल माफ करा सकते हैं। इसके लिए आप उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.uppcl.org पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पिछला बिजली बिल और मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा।
#एकमुश्त_समाधान_योजना 2024-25
बिजली बिल बकायेदारी से छुटकारा पाने का सुनहरा अवसर।
जल्दी आयें, ज्यादा छूट पायें। @CMOfficeUP@EMofficeUP
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हर 15 दिन में घटेगी छूट की दर
जिन बिजली उपभोक्ताओं ने एकमुश्त समाधान योजना के लिए साइन अप किया है, उन्हें 30 सितंबर 2024 तक अपने मूल बिल का केवल 30% ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा, उपभोक्ता चाहें तो 10 किस्तों के अलावा 4 अतिरिक्त किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। यह प्लान 31 जनवरी तक वैध है। इस कार्यक्रम के लिए देर से पंजीकरण कराने वालों को नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर 15 दिन में छूट की दर घटती जाएगी।
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