UP Cabinet Meeting: कोटेदारों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं रखना होगा बिक्री रजिस्टर

लखनऊ। मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक (UP Cabinet Meeting) हुई। बैठक में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान चलाने वाले कोटेदारों के लिए बिक्री रजिस्टर रखने की बाध्यता से मुक्ति दे दी गई है। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) (तृतीय संशोधन) आदेश-2024 को जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि ई-पॉस मशीन आने के बाद सारा रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रूप से संरक्षित रहता है। ऐसे में मैनुअल रजिस्टर मेनटेन करने की अब जरूरत नहीं है। यही वजह है कि नियमों में बदलाव किया गया है।

इसे भी पढ़ें- अब स्कूल के बच्चों को मिलेगा पौष्टिक स्नैक्स और भोजन, सीएम योगी की बड़ी पहल

यूपी में बनेगा गारंटी रिडम्प्शन फंड

कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय वित्त आयोग, सीएजी और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश में गारंटी रिडम्पशन फंड बनाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अगर किसी भी विभाग द्वारा डिफाल्ट होता है तो उसका भुगतान रिडम्प्शन फंड से किया जाएगा। सरकार सहकारिता और ग्राम विकास जैसे विभागों को विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। देश के 19 राज्यों में इस तरह के फंड का प्रावधान है।

#UPCM @myogiadityanath की अध्यक्षता में आज लोक भवन, लखनऊ में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई।

कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।#UPCabinet pic.twitter.com/4JZPhLl6vu

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 22, 2024

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस फंड के लिए 1.63 लाख करोड़ रुपये की गारंटी ली है। बैठक में इस फंड में 8,170 करोड़ रुपये रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही हर  साल बजट में 1,634 करोड़ रुपये का प्रावधान इस फंड के लिए किये जाने पर भी सहमति बनी है। बैठक में मौजूद वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उत्तर प्रदेश के किसी विभाग में डिफाल्ट नहीं है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में होगा कॉरिडोर का निर्माण

सरकार ने बुन्देलखण्ड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 के लिए 919.9 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। शुक्रवार को सरकारी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। बुंदेलखंड के चित्रकूट, बांदा और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के लिए 800 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना से पैदा होने वाली बिजली को डायवर्ट करने की तैयारी चल रही है।

इस उद्देश्य से 220/400 केवी चित्रकूट सबस्टेशन (एआईएस) और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनें तैयार की जा रही हैं। इस उपकेन्द्र और लाइन की कुल लागत 619.90 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस केन्द्र के बन जाने से चित्रकूट, बांदा सहित विभिन्न जिलों में विद्युत आपूर्ति में सुधार होगा। इससे औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

अनुपयोगी भवनों को गिराया जायेगा

एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा परिसर में कई इमारतें 60 से 70 साल पुरानी हैं। इन इमारतों को तोड़कर यहां नई इमारतें बनाने की योजना है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इन अयोग्य इमारतों को गिराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमाओं का होगा विस्तार  

कैबिनेट ने कानपुर शहर की सीमा का विस्तार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि कैबिनेट ने कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमा को 80 राजस्व गांवों तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अप्रैल में शहर और ग्राम नियोजन अधिकारियों और प्रमुखों द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी।

इस संदर्भ में अप्रैल में भेजे गये प्रस्ताव पर शहरी विकास, वित्त, राजस्व, न्याय एवं औद्योगिक विकास विभाग पंचायती राज ने कोई आपत्ति नहीं जतायी थी। विभाग की बोर्ड की बैठक में इसे मंजूरी भी दे दी गयी थी। इससे पहले, कानपुर विकास प्राधिकरण की सीमाओं का आखिरी बार विस्तार 2000 में किया गया था और उन्नाव के 16 गांवों को प्रबंधन सीमाओं में शामिल किया गया था।

4164 करोड़ रुपये की लागत से 9 शहरों का विकास

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी विकास कार्यक्रम के तहत नौ शहरों को प्रारंभिक पूंजी के रूप में 4,164 करोड़ रुपये प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें लखनऊ, सहारनपुर, मथुरा वृन्दावन, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मुरादाबाद, खुर्जा, बांदा और मेरठ विकास प्राधिकरण शामिल हैं।

चालू वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत 1.285 अरब रुपये की मंजूरी दी गयी है। 2024-25 के दौरान नए शहर के व्यापक और व्यवस्थित विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस राशि में से भूमि खरीद बजट का 50% नौ विकास संस्थानों और आवास परिषदों को उपलब्ध कराया जाएगा।

इसे भी पढ़ें- सीएम योगी ने लखनऊ को दी डबल डेकर बस, महिलाओं को मिली किराये में 50% की छूट