5 working days: 5 वर्किंग डेज की मांग पकड़ सकती है जोर, आन्दोलन पर जाने का मूड बना रहे बैंक कर्मी

नई दिल्ली। 5 working days: अगर सरकार ने सप्ताह में पांच दिन काम करने के फैसले को मंजूरी नहीं दी तो ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) इस संबंध में एक बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता है। एआईबीओसी के महासचिव रूपम रॉय के मुताबिक, प्रस्ताव को लागू करने के लिए फिलहाल सरकार की ओर से कोई संकेत प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन अन्य बैंक यूनियनों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करने की रणनीति बना रहा है।

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काफी समय से चल रही है मांग

मीडिया से हुई बातचीत में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) के महासचिव रूपम रॉय ने कहा कि सरकार की ओर से पांच दिवसीय कार्य के प्रस्ताव को लागू करने का फिलहाल कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसे में उनका संगठन अन्य बैंकिंग यूनियनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करने वाला है।उन्होंने कहा कि वह आंदोलन शुरू करने की प्रक्रिया में हैं और अन्य बैंकिंग यूनियनों और एसोसिएशनों को भी इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। उनके मुताबिक,  5 वर्किंग डेज की मांग काफी समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक वित्त मंत्रालय से इसकी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है।

रविवार और शनिवार को मिले छुट्टी 

भारतीय बैंक संघ (आईबीए) और यूनियनों के बीच पांच दिवसीय सप्ताह पर पहले ही सहमति बन चुकी है। मार्च 2024 में नौवें संयुक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर के साथ इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया था। इस प्रस्ताव में शनिवार और रविवार छुट्टी रखने का फैसला किया गया है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी नहीं मिली है।

ग्राहक नहीं होंगे प्रभावित

बैंक ग्राहकों पर 5-दिवसीय कार्य दिवस के प्रभाव के संबंध में, यूनियनों ने आश्वासन दिया कि 5-दिवसीय सप्ताह से ग्राहकों को सेवा देने के लिए काम के घंटों में कमी नहीं होगी। इसके बजाय, परिचालन समय में लगभग 40 मिनट की वृद्धि की जाएगी।

समय में होगा बदलाव 

5 दिन का सप्ताह शुरू होने से बैंक शाखाओं के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव हो सकता है। यह सुनिश्चित करना है कि ग्राहक लंबे समय तक बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें। बैंक फिलहाल सोमवार से शनिवार (दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर) खुले रहते हैं, लेकिन नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद शनिवार और रविवार को सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। अगर सरकार प्रस्ताव को मंजूरी दे देती है तो इसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 25 के तहत लागू किया जाएगा।

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