Nagar Nigam की बैठक में हुए गृह कर पर 5% छूट, वेयरहाउस से लाइसेंस शुल्क वसूली सहित कई बड़े फैसले

• शिवरी प्लांट पर 4.21 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का होगा वैज्ञानिक निस्तारण

•  सुशील तिवारी ‘पम्मी’ जी सर्वसम्मति से चुने गए कार्यकारिणी उपाध्यक्ष

• शिवरी प्लांट में महापौरसुषमा खर्कवाल   की अध्यक्षता में हुई बैठक

लखनऊ। Nagar Nigam: नगर निगम कार्यकारिणी समिति की एक अहम बैठक सोमवार को मोहान रोड स्थित शिवरी सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट में महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता, वायु गुणवत्ता निगरानी, पार्किंग व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञापन नीति, नगर निगम कार्यालयों के विस्तार, मानव संसाधन, विद्युत आपूर्ति, ई-कॉमर्स वेयरहाउस से राजस्व वसूली, शिक्षा, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार किया गया। इसके साथ ही कई प्रस्तावों को मंजूरी भी दी गई।

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कार्यकारिणी उपाध्यक्ष बने सुशील तिवारी ‘पम्मी’

बैठक की शुरुआत में कार्यकारिणी समिति के उपाध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी की गई। सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यकारिणी सदस्य श्री सुशील तिवारी ‘पम्मी’ जी को उपाध्यक्ष चुना। उनके चयन पर माननीय महापौर श्रीमती सुषमा खर्कवाल जी सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने शुभकामनाएं दीं। इसके बाद कार्यकारिणी के समक्ष विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए।

बैठक में कार्यकारिणी सदस्य रहे मौजूद

बैठक में कार्यकारिणी सदस्य सुशील तिवारी ‘पम्मी’, अरुण राय, पृथ्वी गुप्ता, संजय सिंह राठौर, संदीप शर्मा, राजीव बाजपेई , पिंकी रावत, रश्मि सिंह और विनोद यादव जी उपस्थित रहे।

बैठक में शामिल हुए सीनियर अधिकारी

नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त गौरव कुमार, अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, अरुण कुमार गुप्त, डॉ. अरविंद कुमार राव, उप नगर आयुक्त रश्मि भारती जी, मुख्य अभियंता सिविल महेश वर्मा, मुख्य अभियंता आरआर मनोज प्रभात जी, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी महामिलिंद लाल जी, जीएम जलकल कुलदीप सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, जोनल अधिकारी, अधिशासी अभियंता समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए लगेंगे 149 सेंसर

कार्यकारिणी समिति ने लखनऊ में वार्ड स्तर पर वायु गुणवत्ता की निगरानी और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए उन्नत प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए नगर निगम एयरावत रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू करेगा। योजना के तहत शहर में 149 लो-कॉस्ट एयर क्वालिटी सेंसर लगाए जाएंगे, जो पीएम 2.5, पीएम 10 सहित प्रमुख प्रदूषकों की निगरानी करेंगे।

एआई आधारित प्रणाली रियल टाइम डेटा का विश्लेषण कर प्रदूषण हॉटस्पॉट की पहचान करेगी और 24 से 72 घंटे तक का पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके क्रियान्वयन पर नगर निगम का कोई वित्तीय खर्च नहीं होगा।

आज मोहान रोड स्थित शिवरी प्लांट में मेरी अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में लखनऊ के सुनियोजित विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, राजस्व वृद्धि और नगर निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने से जुड़े… pic.twitter.com/8cRrSr72mK

— Sushma Kharkwal (@Sushma_Kharkwal) July 6, 2026

महापौर सुषमा खर्कवाल की ओर से बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया कि एलडीए के पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का कई स्थानों पर व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, लेकिन नगर निगम अब तक ऐसे उपयोग पर कमर्शियल टैक्स और कमर्शियल यूजर चार्ज की वसूली नहीं करता था। कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि अब ऐसे व्यावसायिक उपयोग वाले स्थलों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा।

कार्यकारिणी ने कॉलोनियों के हस्तांतरण को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब कोई भी कॉलोनी नगर निगम को तभी हस्तांतरित की जाएगी, जब उससे जुड़ी सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं पूरी तरह नगर निगम को सौंप दी जाएंगी। अधूरी सुविधाओं के साथ नगर निगम किसी कॉलोनी को टेकओवर नहीं करेगा। इस निर्णय का उद्देश्य भविष्य में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं और प्रशासनिक कठिनाइयों को रोकना है।

विज्ञापन स्थलों का होगा बाजार सर्वे

नई विज्ञापन नियमावली-2026 के तहत शहर के विज्ञापन स्थलों का बाजार सर्वे कराने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दी। इसके लिए विशेषज्ञ एजेंसी मे० और्बटेर्रा इन्फो विजन प्रा० लि० का और्बटेर्रा इन्फो विजन का चयन ई निविदा के माध्यम से किया गया है। एजेंसी यूनीपोल, डिजिटल स्क्रीन, बस शेल्टर और ट्रैफिक आइलैंड सहित विभिन्न विज्ञापन स्थलों का सर्वे करेगी।

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स्थान, क्षेत्रफल, बाजार की मांग और अन्य आवश्यक बिंदुओं के आधार पर विज्ञापन दरें तय करने में एजेंसी सहयोग करेगी। निविदा प्रक्रिया में एजेंसी एल-1 रही। वार्ता के बाद कार्य की राशि 16.90 लाख रुपये तथा 18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त तय की गई है।

कल्ली पश्चिम में बनेगा नया विद्युत उपकेंद्र

ग्राम कल्ली पश्चिम में नया 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दी। योजना के तहत सरोजनीनगर तहसील स्थित कल्ली पश्चिम में नगर निगम की कुल 0.2000 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें खसरा संख्या 1665ख से 0.0500 हेक्टेयर और 1782घ से 0.1500 हेक्टेयर भूमि शामिल है। शासनादेश के अनुसार भूमि 1 रुपये प्रति एकड़ की सांकेतिक दर पर 30 वर्ष के पट्टे पर दी जाएगी। नए उपकेंद्र से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

अमौसी में बनेगा जोन-5 का नया कार्यालय

कार्यकारिणी समिति ने नगर निगम जोन-5 के नए जोनल कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। नया कार्यालय ग्राम अमौसी, तहसील सरोजनीनगर में बनाया जाएगा। इसके लिए गाटा संख्या 3441 की 0.031 हेक्टेयर, गाटा संख्या 3442 की 0.809 हेक्टेयर और गाटा संख्या 3443 की 0.259 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।

राजस्व टीम और नगर निगम की संयुक्त जांच में भूमि खाली पाई गई तथा भूलेख-खतौनी में कोई वाद दर्ज नहीं मिला। नए कार्यालय भवन का निर्माण भविष्य में उपलब्ध सरकारी निधि से कराया जाएगा। इससे क्षेत्रीय स्तर पर नगर निगम की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

जेम पोर्टल से लिया जाएगा विषय विशेषज्ञ

नगर निगम के लेखा विभाग में बैलेंस शीट और टैली सॉफ्टवेयर से जुड़े कार्यों के लिए एक विषय विशेषज्ञ की सेवाएं जेम पोर्टल के माध्यम से लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार के बाद कार्यकारिणी ने इसे पारित किया।

वेयरहाउस से वसूला जाएगा लाइसेंस शुल्क

नगर सीमा में संचालित ई-कॉमर्स और अन्य कंपनियों के वेयरहाउस से लाइसेंस शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दी। शहर में तेजी से बढ़ रहे ई-व्यापार और बड़ी संख्या में संचालित वेयरहाउस को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आज मोहान रोड स्थित शिवरी प्लांट में मेरी अध्यक्षता में नगर निगम कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक के प्रारंभ में नगर निगम कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें मा० कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मति से श्री सुशील तिवारी ‘पम्मी’… pic.twitter.com/rowA3YuwxZ

— Sushma Kharkwal (@Sushma_Kharkwal) July 6, 2026

इसके लिए “लखनऊ नगर निगम वेयरहाउस अनुज्ञा शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण उपविधि-2026” तैयार की जाएगी। नगर निगम अधिनियम-1959 की संबंधित धाराओं के तहत शुल्क तय कर वसूली की जाएगी। प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति के लिए आगामी नगर निगम सदन की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।

शिवरी प्लांट पर 4.21 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का होगा वैज्ञानिक निस्तारण

शिवरी स्थित सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के पार्ट-ए में जमा करीब 4.21 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण के प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दी। यह कार्य बॉयोरेमेडिएशन पद्धति से पूर्व से अनुबंधित संस्था मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी के माध्यम से कराया जाएगा।

संस्था ने 630.83 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर पर कार्य करने की सहमति दी है। परियोजना पर करीब 26.60 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। धनराशि नगर निगम निधि अथवा 15वें वित्त आयोग से उपलब्ध राशि से खर्च की जाएगी। इससे शिवरी प्लांट पर जमा पुराने कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निस्तारण का रास्ता साफ होगा।

अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अब बालिकाएं भी पढ़ेंगी

नगर निगम द्वारा संचालित अमीनाबाद इंटर कॉलेज में अब बालकों के साथ बालिकाओं को भी पढ़ने का अवसर मिलेगा। कार्यकारिणी समिति ने कॉलेज में सहशिक्षा शुरू करने और बालिकाओं के प्रवेश से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी।

अभी तक विद्यालय में केवल बालकों का शिक्षण कार्य होता है। अन्य विद्यालयों में संचालित सहशिक्षा व्यवस्था को देखते हुए कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बालिकाओं के प्रवेश की अनुमति के लिए प्रस्ताव दिया था। इस संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। प्रस्ताव को आगे नगर निगम सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

एक ठेकेदार को 10 काम से ज्यादा नहीं मिलेंगे

निर्माण और विकास कार्यों को समय पर पूरा कराने तथा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कार्यकारिणी ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया। अब किसी एक ठेकेदार या फर्म के पास 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले अधिकतम 10 कार्य ही एक समय में प्रगतिमान रह सकेंगे।

यदि किसी फर्म के पास पहले से ऐसे 10 कार्य चल रहे हैं, तो उसे नई निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नगर निगम का मानना है कि एक ही फर्म के पास अधिक संख्या में कार्य होने से कार्य की गति और गुणवत्ता प्रभावित होती है। नई व्यवस्था से विकास कार्यों की निगरानी और समयबद्ध पूर्णता में सुधार होगा।

स्ट्रीट पार्किंग स्थलों की निविदा व्यवस्था पर विचार

बैठक में स्ट्रीट पार्किंग स्थलों की निविदा कराए जाने, पार्किंग स्थलों की न्यूनतम आरक्षित धनराशि तय करने और भविष्य में संचालित की जाने वाली स्ट्रीट पार्किंग के लिए स्थान चयन से जुड़े प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। यह प्रस्ताव प्रभारी अधिकारी पार्किंग और अपर नगर आयुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया।

हॉर्टिकल्चर वेस्ट उठाने के लिए खरीदे जाएंगे 4 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली

शहर में पेड़ों की छंटाई, पत्तियों और अन्य उद्यान संबंधी कचरे के बेहतर उठान के लिए कार्यकारिणी ने 4 ट्रैक्टर और 4 ट्रॉली खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे हॉर्टिकल्चर वेस्ट के नियमित संग्रहण और निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

पारा में नगर निगम की भूमि पर बनेगा बारात घर

कार्यकारिणी ने पारा क्षेत्र में नगर निगम की भूमि पर बारात घर बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। गाटा संख्या 1767 पर नगर निगम की 0.9480 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है। इस भूमि पर बारात घर के निर्माण से क्षेत्रीय नागरिकों को सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों के लिए सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पास

बैठक में महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा स्थापित किए जाने का प्रस्ताव भी रखा गया। प्रस्ताव के माध्यम से उनके ऐतिहासिक योगदान और राष्ट्र के प्रति उनकी भूमिका को सम्मान देने की दिशा में पहल की गई।

विकास, स्वच्छता और राजस्व सुधार पर रहा कार्यकारिणी का जोर

बैठक में लिए गए निर्णयों से स्पष्ट रहा कि नगर निगम ने एक ओर वायु गुणवत्ता निगरानी, पुराने कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण, हॉर्टिकल्चर वेस्ट प्रबंधन और बिजली व्यवस्था जैसे विषयों को प्राथमिकता दी है, वहीं दूसरी ओर विज्ञापन दरों के बाजार आधारित निर्धारण, ई-कॉमर्स वेयरहाउस से लाइसेंस शुल्क, एलडीए के व्यावसायिक उपयोग वाले स्थलों से शुल्क वसूली और ठेकेदारों के कार्यों की सीमा तय करने जैसे निर्णयों के माध्यम से प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया है।

गृह कर और यूजर चार्ज पर 5% की छूट

गृह कर और यूजर चार्ज की वसूली में बढ़ोतरी लाने तथा अधिक से अधिक नागरिकों को समय से भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माननीय कार्यकारिणी समिति ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्णय के तहत मंगलवार से गृह करदाताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से हाउस टैक्स जमा करने पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नागरिक इस छूट का लाभ 31 जुलाई तक प्राप्त कर सकेंगे।

इसके साथ ही एकमुश्त यूजर चार्ज जमा करने वाले नागरिकों को भी 31 जुलाई तक 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। नगर निगम को उम्मीद है कि इस निर्णय से गृह कर और यूजर चार्ज संग्रह में वृद्धि होगी तथा नागरिकों को भी समय से भुगतान करने पर सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

जोनल अधिकारियों को वितरित की गईं POS मशीनें

कार्यकारिणी बैठक के अंत में महापौर द्वारा समस्त जोनल अधिकारियों को POS मशीनों का वितरण किया गया। इन मशीनों के माध्यम से नगर निगम की प्रवर्तन कार्रवाई को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और त्वरित बनाया जाएगा।

POS मशीनों की मदद से सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण करने वालों, गंदगी फैलाने वालों तथा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध मौके पर ही स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा सकेगी। इससे जुर्माना प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी, डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन मिलेगा और शहर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

शहर के समग्र विकास और बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्णय: महापौर

सुषमा खर्कवाल ने कहा कि कार्यकारिणी बैठक में लखनऊ के सुनियोजित विकास, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बेहतर नागरिक सुविधाओं और नगर निगम की आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

वार्ड स्तर पर वायु गुणवत्ता की निगरानी, शिवरी प्लांट पर पुराने कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण, विकास कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने तथा राजस्व के नए स्रोत विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। हमारा संकल्प है कि लखनऊ को स्वच्छ, सुंदर, आधुनिक और सुविधाजनक शहर बनाया जाए। सभी निर्णयों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

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