One Country One Election: ‘एक देश, एक चुनाव’ पर खेल करने में जुटी BJP, शुरू किया ये अभियान

‘एक देश, एक चुनाव’ के मुद्दे पर अभियान चलाने के पार्टी के मकसद पर बात करते हुए बीजेपी के एक नेता ने एक मीडिया चैनल से कहा, केंद्र के साथ-साथ देश के अधिकतर राज्यों में हमारी बहुमत की सरकार है, ऐसे में इसे राज्यों में पारित कराना ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन हम इसे जनता की मर्जी से पारित कराना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि देश के लोगों को ये लगे कि ये कानून उन पर थोपा जा रहा है, बल्कि वह इसके लिए आम राय बनाना चाहते हैं, हम देश भर में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जनता को इसकी अहमियत पता चले और वे खुद इसकी मांग करें।

कार्यकर्ताओं को बांटा गया दस्तावेज

 बताया जा रहा है कि इस अभियान की रूपरेखा तभी तैयार कर ली गई थी, जब बिल को संसदीय सत्र के दौरान संयुक्त समिति (जेपीसी) को सौंपा गया था। फ़िलहाल, समिति की तीसरी बैठक 25 फरवरी को होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है कि ‘एक देश, एक चुनाव’ के मुद्दे पर भाजपा नेताओं को जनता के बीच क्या बोलना है, ये भी फाइनल कर लिया गया है। पार्टी के कुछ पदाधिकारियों की मानें तो कार्यकर्ताओं को 20-20 पेजों का दस्तावेज बांटा गया है और उन्हें इसे अच्छे से रटने को कहा गया है। इस दस्तावेज में, प्रस्ताव का इतिहास, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में इसकी जरूरत, इसके फायदे के साथ ही इस पैटर्न पर अन्य देशों में हो रहे चुनावों की पूरी जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि कार्यकर्ता इसी  दस्तावेज के आधार पर जनता के बीच जाएंगे और आमराय बनायेंगे।

दिया  गया इन देशों का उदहारण

भाजपा के इस दस्तावेज में कहा गया है कि, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से “बेकार खर्च” से बचत होगी। साथ ही शासन में “रुकावट” आने की समस्या खत्म होगी। इसके साथ ही इसमें 1951 से लेकर 1967 तक देश में हुए समानांतर चुनावों के इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है, जब राज्यों में अल्पमत की सरकारें बनने लगीं थीं। दस्तावेज में ये भी उल्लेख किया गया है कि भाजपा ने 1984 में भी समानांतर चुनावों को फिर से लागू करने का वादा किया था। इसके बाद पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के चुनावी घोषणापत्र में भी इसे शामिल किया था। दस्तावेज में स्वीडन और दक्षिण अफ्रीका में हो रहे समांतर चुनावों को बतौर मॉडल पेश किया गया है। बता दें कि, दक्षिण अफ्रीका और स्वीडन में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चुनाव एक साथ होते हैं।

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बनी रहेगी क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता

पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं को दिए गये इस दस्तावेज के एक खंड में वर्तमान चुनाव प्रणाली की “चुनौतियों” का भी जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि, बार-बार होने वाले चुनाव की वजह से सत्तारूढ़ पार्टी का ध्यान आम तौर पर चुनावी राजनीति पर चला जाता है, जिससे सरकारी नीतियों को लागू करने में देरी होती है। इसमें एक चैप्टर का शीर्षक है- “एक और चुनौती है ‘मुफ्तखोरी की राजनीति का उदय’, जिसमें राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डाला गया है और कहा गया है कि चुनाव के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) लागू होने से जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में देरी होती है। ‘एक देश, एक चुनाव’ के बारे में एक सवाल के जवाब के तौर पर लिखा गया है, क्षेत्रीय दल प्रासंगिक बने रहेंगे, ‘एक देश, एक चुनाव’ उनके हितों को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा।

इन नेताओं को मिला अभियान का जिम्मा

पार्टी के एक नेता के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर इस अभियान को सफल बनाने का जिम्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल और राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ के कंधे पर है। उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का संचालन बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान के नेतृत्व में गठित दल के नेता कर रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश धनखड़  इसके लिए कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं।

अधिकतर दल जता रहे विरोध