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Pawan Kalyan: भड़का पवन कल्याण का गुस्सा, कहा- ‘बांग्लादेश के हालात पर चुप क्यों है दुनिया’

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विशाखापत्तनम। Pawan Kalyan: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर गहरी नाराजगी जताई है। पवन कल्याण ने कहा कि जहां भारत ने मुंबई हमले के आतंकवादियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। वहीं बांग्लादेश में हिंदू साधु को कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा रही रही और न ही उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई हो रही है। पवन कल्याण ने छद्म धर्मनिरपेक्षतावादियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उनकी आवाज कहां है?

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सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कर जाहिर की नाराजगी

पवन कल्याण ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक संदेश में लिखा कि दो मामले हैं जिनसे कोई भी न्याय और अन्याय के बीच अंतर समझ सकता है। पहला भारत से आया, जहां 2008 के मुंबई हमलों में 166 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हो गए थे। इस दौरान आतंकवादी कसाब को रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसने अपना अपराध भी कबूल कर लिय था फिर भी उसके मामले में सभी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया और उन्हें कानूनी सहायता भी प्रदान की गई थी। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका भी दिया गया था, जिसके बाद उनकी दया याचिका भी राष्ट्रपति के पास भेज दी गई थी। 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी की सजा दी गई।  इस दौरान पूरी दुनिया ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और धैर्य को देखा।

 

चिन्मय कृष्ण दास को नहीं मिल रही कानूनी सुरक्षा

वही दूसरा मामला बांग्लादेश का है, जहां एक हिंदू साधु को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। चिन्मय कृष्ण दास ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस की सरकार के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अब वे उचित कानूनी प्रतिनिधित्व से वंचित हैं। ऐसे में खुद को मानवाधिकारों का रक्षक मानने वाले झूठे सेक्युलरवादी अब चुप क्यों हैं? अब उनका गुस्सा कहां है? अलग-अलग जगहों पर न्याय का चेहरा अलग-अलग क्यों है?

हिन्दू समुदाय पर लगातार हो रहे हमले

गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के त्ख्तापलट  के बाद से वहां के हिंदू समुदाय के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया है और बांग्लादेश में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार ने इस संबंध में बांग्लादेश सरकार से आपत्ति जताई है, लेकिन बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम नहीं उठा रही है।

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